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नवी मुंबई में कार्रवाई, अति-खतरनाक घोषित इमारत की पानी और सीवरेज सेवा बंद

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परमेश्वर सिंह | नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) ने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सानपाड़ा स्थित एक अति-खतरनाक इमारत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तुर्भे विभाग के अंतर्गत आने वाली अमोली को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर-28, सेक्टर-30, सानपाड़ा को वर्ष 2019-20 में संरचनात्मक रूप से अत्यंत जर्जर एवं खतरनाक पाए जाने के बाद सी-1 श्रेणी (अतिधोकादायक एवं तत्काल खाली कराए जाने योग्य भवन) में वर्गीकृत किया गया था। महानगरपालिका द्वारा समय-समय पर संबंधित सोसायटी एवं निवासियों को नोटिस जारी कर भवन को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद भवन में लोगों का निवास जारी रहने की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 1135/2014 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में तथा संभावित दुर्घटना एवं जनहानि को रोकने के उद्देश्य से 23 जून 2026 को भवन की जलापूर्ति (Water Supply) एवं मल-निस्सारण (Sewerage) कनेक्शन पूर्णतः विच्छेदित कर दिए गए। महानगरपालिका अधिकारियों के अनुसार, भवन की संरचनात्मक स्थिति अत्यंत गंभीर है और किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण प्रशासन द्वारा भवन को पूर्ण रूप से खाली कराने के लिए आगे की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके अंतर्गत भवन की विद्युत आपूर्ति भी शीघ्र बंद की जाएगी। यह कार्रवाई महानगरपालिका आयुक्त के निर्देशानुसार अतिरिक्त आयुक्त श्री राहुल गेठे एवं उप आयुक्त (अतिक्रमण) श्री संजय शिंदे के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। अभियान का नेतृत्व सहायक आयुक्त, तुर्भे विभाग श्री सागर मोरे ने किया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता श्री विनोद आंब्रे तथा जलापूर्ति एवं मल-निस्सारण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।महानगरपालिका प्रशासन ने पुनः स्पष्ट किया है कि नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। सी-1 श्रेणी की इमारतों में रहना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। प्रशासन ने भवन में निवास कर रहे लोगों से अपील की है कि वे अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल भवन खाली करें तथा प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। एनएमएमसी का कहना है कि अति-खतरनाक इमारतों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नागरिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

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