परमेश्वर सिंह / नवी मुंबई : नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में उप पुलिस आयुक्त (DCP) और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (Senior PI) स्तर पर लंबे समय से लंबित तबादलों को लेकर प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न उठ रहे हैं। विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके कई अधिकारी अब भी अपने वर्तमान पदों पर बने हुए हैं, जिससे नियमित रोटेशन नीति के अनुपालन पर बहस तेज हो गई है। नियम क्या कहते हैं?, महाराष्ट्र पुलिस की प्रचलित प्रशासनिक नीति के अनुसार, फील्ड पोस्टिंग पर अधिकारियों का सामान्य कार्यकाल लगभग 2–3 वर्ष माना जाता है। इसके बाद स्थानांतरण/रोटेशन अपेक्षित होता है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे, स्थानीय प्रभाव/हितों का टकराव कम हो, प्रशासनिक दक्षता में संतुलन बना रहे। विभागीय सूत्रों और उपलब्ध अभिलेखों के विश्लेषण से संकेत मिल रहे हैं कि कुछ पुलिस उपायुक्त (DCP) एवं सीनियर पीआई (Sr.PI) अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत हैं, प्रस्तावित तबादला सूची पर उच्च स्तर की स्वीकृति लंबित बताई जा रही है, आंतरिक स्तर पर पुनर्संरचना (restructuring) की तैयारी होने के बावजूद अंतिम आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, देरी के संभावित कारण- तबादलों में देरी के पीछे निम्न कारक सामने आते हैं- कानून-व्यवस्था की निरंतरता और संवेदनशील जांचों की प्रगति, प्रशासनिक प्राथमिकताएँ और समन्वय की आवश्यकता, उच्च स्तर पर अनुमोदन प्रक्रिया का लंबित रहना, विशेषज्ञों का मत है कि यदि रोटेशन नीति का अनुपालन समयबद्ध तरीके से नहीं होता, तो निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रश्न उठने लगते हैं, और जवाबदेही के मानकों पर भारी असर पड़ सकता है, जनता के विश्वास (public trust) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
अभी आधिकारिक तिथि घोषित नहीं हुई है?, पर संकेत हैं कि
सूची निकट में चरणबद्ध तरीके से जारी हो सकती है। या
एक समेकित आदेश के तहत एक साथ तबादले कि घोसणा किए जा सकते हैँ ऐसा अनुमान लग रहे, नवी मुंबई पुलिस बिभाग में पुलिस उपायुक्त और सीनियर पीआई स्तर पर तबादलों का मुद्दा केवल प्रशासनिक फेरबदल तक सीमित नहीं है, यह नियमों के अनुपालन, पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा विषय बन गया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित प्राधिकरण समयबद्ध और स्पष्ट निर्णय लेकर स्थिति को कैसे सुलझाते हैं।
